मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को दी नई जिम्मेदारी:चुनाव आयोग से जुड़े काम भी संभालेंगे; 2027 की तैयारियों में एक्टिव BSP

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने संगठन और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों की घोषणा से विरोधी दलों में बेचैनी है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से आने वाले पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव आयोग से जुड़े काम भी सौंपे हैं। ब्राह्मणों को फिर साधने की कोशिश मायावती ने कहा कि बसपा ने सर्वसमाज में खासतौर पर ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने और उन्हें उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने इसे 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों को बसपा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोधी पार्टियों में इसे लेकर चर्चा और चिंता दोनों दिखाई दे रही हैं। मायावती ने बहुजन समाज के लोगों से विरोधी दलों के “हथकंडों” से सजग और सतर्क रहने की अपील की। सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा की जिम्मेदारी बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिश्रा को अब लीगल और मीडिया के साथ-साथ चुनाव आयोग से जुड़े कामों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय से बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वह मायावती सरकार में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के कई बार अध्यक्ष और बसपा के कई बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 2027 में चुनाव आयोग से जुड़े मामलों में अहम भूमिका मायावती के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से जुड़े मामलों में सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पार्टी के स्तर पर चुनावी प्रक्रिया, कानूनी मामलों और मीडिया से जुड़े कामों के साथ अब निर्वाचन आयोग से संबंधित जिम्मेदारियां भी उनके पास रहेंगी। बसपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर लगातार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। उम्मीदवारों के चयन और विधानसभा स्तर पर उनके नामों की घोषणा से लेकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने तक की प्रक्रिया जारी है। पार्टी का लक्ष्य सर्वसमाज में अपना आधार बढ़ाकर 2007 जैसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का है।

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